NEET UG MBBS फेक सर्टिफिकेट केस: आरोपियों का बड़ा नेटवर्क, निलंबित लेखपालों का रिकॉर्ड है दागदार

देहरादून: NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम मंगलवार को दो आरोपियों मास्टर माइंड रूपेश पंडित ओर अरविंद कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उसका उतना ही बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है. जिन दो लेखपालों को निलंबित किया गया है, उनका पुराना रिकॉर्ड भी दागदार दिखाई दिया है.

NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट मामला: जांच में सामने आया कि मास्टर माइंड रूपेश पंडित ने प्रति अभ्यर्थी से 45 लाख रुपए में सौदा किया था. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने स्पष्ट कहा है कि मामले में जो कोई भी सम्मिलित होगा, चाहे वह प्राइवेट हो या फिर सरकारी कर्मचारी जांच की आंच वहां तक भी जाएगी. साथ ही एसआईटी की टीम दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे मामले को कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है.

एक ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बनाए चार फर्जी प्रमाण पत्र: स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र से जुड़े दो अलग-अलग मुकदमों की जांच में अब तक चार अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं. आरोप है कि इन अभ्यर्थियों के लिए धर्मवीर वर्मा के नाम से फर्जी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि प्रमाण पत्र तैयार करने, आवेदन लगाने और संबंधित दस्तावेज जताने की प्रक्रिया में किस-किस व्यक्ति की भूमिका रही है. यदि बैंक खातों और मोबाइल फोन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं, तो पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंच सकती है.

पुलिस की अब तक की पड़ताल में गिरोह का संचालन किसी संगठित कंपनी की तरह किए जाने के संकेत मिले हैं. इसमें हर सदस्य की भूमिका पहले से तय थी. पुलिस के अनुसार एक टीम एमबीबीएस में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों को तलाश थी. दूसरी उनकी सामाजिक या आरक्षित श्रेणी के अनुरूप दस्तावेज बताने और फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने की व्यवस्था करती थी. कुछ सदस्य प्रवेश की पूरी प्रक्रिया संभालते थे.

दाखिले की डील से लेकर कॉलेज तक पहुंचाने की होती थी जिम्मेदारी: गिरोह में कुछ सदस्यों की भूमिका अभ्यर्थियों से सौदा करने की थी. अन्य सदस्य दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सक्रिय रहते थे. पुलिस यह भी खंगाल रही है कि रकम किस स्तर पर तय होती थी. किस माध्यम से ली जाती थी और बाद में किन-किन लोगों तक पहुंचती थी. बैंक खातों और अन्य अन्य वित्तीय लेनदेन की पड़ताल केस की कड़ी में अहम मानी जा रही है.

पहले तलाशे जाते थे ग्राहक, फिर फिर तैयार होती थी योजना: पुलिस के अनुसार गिरोह का सदस्य ऐसे अभ्यर्थियों और परिजनों से संपर्क करता था, जो नीट में अपेक्षित परिणाम न आने या मनचाहे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने के कारण दाखिले का रास्ता तलाश रहे थे. उन्हें निर्धारित प्रक्रिया से अलग आसान तरीके में एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने का भरोसा दिया जाता था. अभ्यर्थी की जरूरत और श्रेणी समझने के बाद गिरोह के दूसरे सदस्य सक्रिय हो जाते थे.

बिहार का रूपेश है मास्टर माइंड: गिरफ्तार बिहार निवासी रूपेश पंडित मेरठ की द्वारिकापुरी कॉलोनी में पिछले 5 साल से मिकोडो पाठशाला नाम की कंसल्टेंसी चलकर पूरे सिंडिकेट को चला रहा था. इसकी आड़ में वह न सिर्फ देश के बड़े निजी विश्वविद्यालय, बल्कि विदेशों में भी एमबीबीएस समेत बीटेक, बीसीए और बीकॉम जैसे पेशेवर कोर्सो में तय कमीशन पर दाखिला दिलाने का खेल कर रहा था.

फर्जी सर्टिफिकेट से 45 लाख रुपए में हुआ था एक सीट का सौदा: आरोपी रूपेश पंडित ने उत्तराखंड में तीन छात्राओं को एमबीबीएस की सरकारी सीट दिलाने के लिए उनके परिजनों से 60 लख रुपए एडवांस ले लिए थे. आरोपी ने तीन छात्राओं को स्वतंत्रता सेनानी कोटे से सरकारी सीट दिलाने का पक्का भरोसा दिया था. प्रत्येक छात्रा के दाखिले के लिए 45 लाख रुपए की भारी भरकम रकम तय की गई थी. तीनों छात्राओं के परिजनों से 20-20 लाख रुपए बतौर एडवांस ले लिए गए थे. बाकी के पैसे दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिए जाने थे.

फॉरेंसिक जांच को भेजे गए आरोपियों के मोबाइल: आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं. पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट, दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य से गिरोह के दूसरे सदस्यों की भूमिका सामने आ सकती है. एसआईटी यह भी देख रही है कि आरोपियों के संपर्क में कौन-कौन से अभ्यर्थी, बिचौलिए या अन्य व्यक्ति थे.

NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट मामले कब क्या हुआ?

• 3 सितंबर को शिकायतकर्ता प्रदीप बहुगुणा ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर मंत्री और डीएम से की थी शिकायत
• 5 सितंबर को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को उसे मामले की जांच के आदेश जारी किए थे
• 9 सितंबर को जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सीडीओ और एडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की थी
• 10 सितंबर को एसडीएम सदर ने कुछ छात्रों के नाम पर बने स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निरस्त किए
• 13 सितंबर को प्रशासन ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में थाना रायपुर और थाना क्लेमेंटटाउन में मुकदमा दर्ज करवाया
• 16 सितंबर को उत्तराखंड में स्टेट कोटे के तहत एमबीबीएस सीट पाने वालों के स्थाई प्रमाण पत्र की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत की गई
• 18 सितंबर को एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने देहरादून में एसपी देहात जया बलूनी के नेतृत्व में 10 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया
• 20 सितंबर को एसआईटी ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के छात्र के मूल दस्तावेज जब्त किए और पूछताछ भी की
• 22 सितंबर को एसआईटी ने इस पूरे मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की

उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में स्वतंत्रता सेनानी कोटे की 18 सीटें हैं: नीट काउंसलिंग के पहले चरण में रद्द तीन दाखिलों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. सामान्य तौर पर ओबीसी के कोटे से सरकारी सीट के लिए 500 से अधिक अंक जरूरी हैं. लेकिन इस सिंडिकेट ने फर्जी प्रमाण पत्र के बल पर यह सीटें दिलवा लीं. प्रदेश में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी कोटे की कुल 18 सीट हैं. इनमें 11 सरकारी और सात प्राइवेट सीट शामिल हैं.

इतने नंबरों पर फर्जी सर्टिफिकेट से दिला दिया ए़डमिशन

• छात्रा के 301 अंक हैं. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज चिकित्सा संस्थान में सीट हुई रद्द
• छात्रा के 338 अंक हैं. हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा संस्थान में सीट हुई रद्द
• छात्रा के 400 अंक हैं. हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में सीट हुई रद्द
• छात्रा के 234 अंक हैं. सीट अलॉट नहीं प्रमाण पत्र फर्जी मिला

दो लेखपाल को किया निलंबित: पूरा प्रकरण जिलाधिकारी के सामने आने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा जांच के बाद दो लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है. वहीं एमबीबीएस दाखिले के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के खेल की आंच आगे बढ़ी तो अब राजस्व विभाग तक पहुंचेगी. जहां से प्रमाण पत्रों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू होती है.

दागदार है लेखपालों की हिस्ट्री: जांच के घेरे में आए दो लेखपालों को लेकर अब उनकी पुरानी शिकायतों की फाइल भी सामने आने लगी है. दोनों के खिलाफ पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल और जिलाधिकारी कार्यालय तक शिकायतें पहुंचती रही, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी रही कि शिकायतकर्ता वर्षों तक अधिकारियों के चक्कर काटते रहे. बताया यह भी जा रहा है कि एक लेखपाल ने एक आरोपी के घर का निरीक्षण किए बिना ही सिर्फ एक घंटे में फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए. वहीं दूसरे लेखपाल ने 13 दिन में फर्जी दस्तावेज तैयार किया लेकिन घर का निरीक्षण उसने भी नहीं किया.

एसआईटी जांच का दायरा बढ़ाया गया: एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि-

इस मामले में एसआईटी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. एसआईटी की जांच में अब तक 12 संदिग्ध रडार पर हैं. निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी.
-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून-